दलितलाई १७.२९ प्रतिशत आरक्षण दिन प्रदेश सरकार सहमत

SHARES
Share on FacebookShareTweet on TwitterTweet

हुलाकी न्यूज जनकपुरधाम : प्रदेश २ को प्रहरी ऐनमा दलितहरुले १७ दशमलब २९ प्रतिशत आरक्षण पाउने भएका छन्।

प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीमा ज्ञानेन्द्र यादव र दलित तथा मुस्लिम अगुवाहरुबीच प्रहरी ऐनमा भएको त्रुटी सच्याउने सहमति भएको छ।

मन्त्री यादवले त्रुटी सच्याउने विषयमा छलफलका लागि मंगलबार दलित र मुश्लिम समुदायका अगुवालाई प्रदेशका मुख्य न्यायधिकावक्ताको कार्यालयमा बोलाएका थिए।

उक्त छलफलमा आरक्षित ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर दलित समुदायको माग अनुसार अब दलित १७.२९ प्रतिशत, मुश्लिम ११.५८, थारु ५.२७, मधेसी ५४.३, आदीवासी जनजाति ६.६ र खसआर्यलाई ४.८९ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था सहमति भएको दलित अगुवा भोला पासवानले जनाएका छन्।

सबै कलस्टरमा ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिर्वाय गरिनेछ । अगामी साउन १० गतेदेखी सुरु हुने प्रदेश सभा बैठकमा सच्याइएको प्रदेश प्रहरी ऐन टेबुल गरिने जनाइएको छ।

अगामी नीति निर्माण गर्दा दलित समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता प्रदेश सरकारले जनाएको पासवानले बताए।

यसअधि प्रहरी ऐनको मस्यौदामा दलितलाई जम्मा ७ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो। जसको विरोध प्रदेश २ का दलितहरुले गरेका थिए।