प्रदेश २ मा २२ सय कर्मचारी व्यवस्थापन हुँदै

SHARES
Share on FacebookShareTweet on TwitterTweet

जनकपुरधाम, भदौ
संघीय सरकारबाट १ साउनमा आफूमातहत आएका कार्यालयका झन्डै २२ सय कर्मचारीको प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन सुरु गरेको छ ।
जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, खानेपानी डिभिजन कार्यालय, सहरी विकास डिभिजन कार्यालय, यातायात व्यवस्थालगायत कार्यालय प्रदेश सरकारमातहत आएका छन् । ती कर्मचारीलाई प्रदेशका मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा प्रदेश मन्त्रालयमातहतका कार्यालयमा खटाउने तयारी भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव हरि फुँयालले जानकारी दिए ।

हाल मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ५२, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ६७, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ४८, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ४५ कर्मचारीको दरबन्दी छ । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधारमा ५५, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ७३, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ३८ कर्मचारीको दरबन्दी छ ।
त्यसैगरी, प्रदेश सभा सचिवालय ३६, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय २० र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा ११ कर्मचारीको दरबन्दी छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत नौ सय ९३ कर्मचारीको दरबन्दी तोकिएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत करिब पाँच सय, सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत करिब हजार र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत चार सय तीन कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ ।

संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको कर्मचारीको दरबन्दी प्रदेश सरकारले ज्येष्ठता र भूगोलको हिसाबले व्यवस्थापन गर्न लागेको जनाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव हरि फुँयालका अनुसार कर्मचारीलाई ज्येष्ठताको आधारमा आफ्नो घरपायक पर्ने गरी व्यवस्थापनको नमुना तयार भइरहेको छ । त्यसैगरी, प्रदेश सरकारमातहतमा आइसकेको जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरूलाई दुई वर्ष्भित्रमा सरुवा गर्न सकिने गरी व्यवस्था मिलाउने सचिव फुँयालले बताए ।
प्रदेश सरकारमातहत रहेका जिल्ला कार्यालयहरूमा प्रशासनिकतर्फका कर्मचारीहरूको कमान्ड मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने काम पनि भइरहेको छ । जिल्ला कार्यालयहरू प्रदेश सरकारमातहतमा आए पनि ती कार्यालयका लेखातर्फका कर्मचारी भने संघीय सरकारकै मातहत छन् ।

लेखातर्फका कर्मचारी संघमातहत
प्रदेश सरकारमातहत जिल्ला कार्यालयहरूका प्रशासनिकतर्फका कर्मचारीको कमान्ड मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्नेछ । तर, जिल्ला कार्यालयकै लेखातर्फका कर्मचारी भने संघीय सरकारमातहत छन् । उनीहरूलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाएको छ ।
ज्येष्ठताको आधारमा घरपायक
संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले ज्येष्ठता र भूगोललाई आधार मानेर समायोजन गर्ने भएको छ । ज्येष्ठ कर्मचारीलाई सकेसम्म घरपायक सरुवा गरिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव हरि फुँयालले जानकारी दिए ।