मणिपाल अस्पताल कारबाहीमा

SHARES
Share on FacebookShareTweet on TwitterTweet

स्वास्थ्य मन्त्रालयले मुस्ताङको कागवेनी दुर्घटनाका घाइतेलाई उपचार गर्न नमान्ने मणिपाल अस्पताल, अस्पताल निर्देशक, डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ।
स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा कानुनी राय लिएर आइतबार कारबाहीको फाइलमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। मन्त्री थापाद्वारा हस्ताक्षरित फाइलमा मणिपाल अस्पतालको दर्ता नवीकरण र स्तरोन्नतिको काम तत्काललाई स्थगित गरेको उल्लेख छ।

यस्तै, मणिपाल मेडिकल कलेजको अनुमति शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको भन्दै शिक्षण अनुमति ९लाइसेन्स० को सम्बन्धमा थप कारबाहीका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने निर्णयसमेत गरिएको स्वास्थ्य मन्त्री थापाका कानुनी सल्लाहकार राजु कटुवालले जानकारी दिए।

‘मणिपाल शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयसमक्ष दिएको अनुमति, नवीकरण तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य स्थगित गर्ने र मणिपाल शिक्षण अस्पतालले शिक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेको शिक्षण अनुमति ९लाइसेन्स० को सम्बन्धमा आवश्यक कारबाहीका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने,’ कारबाही पत्रमा उल्लेख छ।

निर्देशक र डाक्टरलाई कारबाही
मन्त्रालयले मणिपाल अस्पतालका निर्देशक तथा चिकित्सकलाई तत्कालै कारबाही गर्दै १५ दिनभित्र त्यसको जानकारीसहित पत्राचार गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई भनेको छ। ‘मणिपाल शिक्षण अस्पतालका निर्देशक तथा चिकित्सकलाई कारबाही गर्ने अधिकार नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई छ,’ कारबाही पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसकारण काउन्सिल ऐन, २०२० र नियमावली, २०२४ बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन र त्यसको जानकारी १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा गराउन लेखी पठाउने।’

मन्त्रालयले अत्यावश्यक सेवा सञ्चलन ऐन, २०१४ अन्तर्गत आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई समेत अनुरोध गर्ने भएको छ।

कर्मचारीलाई पनि कारबाही
मन्त्रालयले ड्युटीमा तोकिएका एवं आन्दोलनरत डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी लगायतका कर्मचारीलाई समेत कारबाही गर्न मणिपाललाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले उनीहरुलाई अस्पतालको सेवा सर्त नियमावली अनुसार १५ दिनभित्र कारबाही सम्पन्न गरी मन्त्रालयमा जानकारी गराउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।

मणिपालले बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने
मणिपालले अन्यत्र पठाएका कागबेनी दुर्घटनाका घाइतेको सम्पूर्ण उपचार व्यवस्था निःशुल्क रुपमा गर्न पनि मन्त्रालयले अस्पताल व्यवस्थापनलाई निर्देश गरेको छ। ‘दुर्घटनाका घाइतेलाई अस्पताल व्यवस्थापन समिति तथा त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कामकारबाहीका कारण बिरामी भर्ना गरी आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार प्रदान नगरिएको कारण अन्यत्र पठाइएका बिरामीको सम्पूर्ण उपचारको व्यवस्था निःशुल्क रुपमा गर्न मणिपाल शिक्षण अस्पताल व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने,’ कारबाहीको पत्रमा भनिएको छ।

संवैधानिक हक उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही स्पष्ट पारिने
नेपालको संविधानको धारा ३५९१० मा कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हकबाट वञ्चित गरिनेछैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत के–कस्तो सेवा पाउने हो र त्यस्तो सेवा नदिने स्वास्थ्य संस्थाको हकमा कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन।

संविधानले मौलिक हकका रुपमा ग्यारेन्टी गरेको नागरिकको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हकको हनन् गर्ने व्यक्ति, संस्थाउपर कस्तो कानुनी कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा अविलम्ब कानुन निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न मन्त्रालयले ऐन, नियम परामर्श शाखालाई निर्देशन दिएको छ।

यस्तो थियो मणिपाल अस्पताल र डाक्टरका गल्ती

वैशाख ९ गते मुस्ताङको कागबेनीमा तीर्थयात्री सवार गाडी दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनाका घाइतेलाई उपचारका लागि अस्पताल ल्याउँदा अस्पतालले उपचार नगरी फर्काएको थियो। मणिपालले दुर्घटनाका घाइतेको उपचार गर्न नमानेको विषयमाथि छानविन गर्न मन्त्रालयले चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख डा। भोलाराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा छानविन टोली गठन गरेको थियो। समितिले स्थलगत छानविनपछि शुक्रबार मन्त्री थापालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा अस्पतालका पाँच र डाक्टरका दुई गल्ती उल्लेख छन्।

अस्पतालका गल्ती
१। अस्पतालले आफू मातहतका कर्मचारीलाई विगतका सम्झौता अनुसार काम लगाउन नसकेको।

२। अस्पतालका ६५ जना डाक्टर आन्दोलनमा नभए पनि उनीहरुलाई १५ जनाको उपचारमा संलग्न गराउन नसकेको।

३। अस्पतालको ‘डिजास्टर प्लान’मा कुनै पनि गम्भीर अवस्थामा प्रशासनले सबैलाई सूचना दिई तत्काल सेवामा आउन आह्वान गर्नुको सट्टा बिरामी अन्यत्र रिफर गरेको।

४। इमर्जेन्सीमा कार्यरत मेडिकल अधिकृत, नर्सहरु  र अन्य सहयोगीहरु बिरामी ल्याइरहेको हेलिकोप्टर अस्पताल नजिकै अवतरण गरिसकेपछि बिरामी लिन जाँदा पनि निर्देशकले बिरामीलाई अस्पतालमा नल्याएर बाहिर लैजान आदेश दिएको र,

५। अस्पताल र यातायात व्यवसायीको सम्झौता बमोजिम तत्काल उपचार दिनुपर्नेमा पूर्व सूचना दिँदा पनि उपचार नगरेको।

डाक्टरका गल्ती
१। डाक्टरहरुले अस्पताल प्रशासनसँग पूर्णकालीन काम गर्ने प्रतिबद्धता गरी सम्झौता गरेपछि आफूलाई अन्याय भएको महसुस भएमा कानुनी बाटो रोज्नुपर्नेमा अस्पतालजस्तो अत्यावश्यक सेवामा अवरोध पुर्याएर मानवीय संवेदनशीलताको समेत बेवास्ता गरेको भेटिएको छ। यो कार्य अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को उलंघन हो।

२। डाक्टरहरु अस्पतालमा हाजिर गर्ने, त्यसैका आधारमा तलब र भत्ता लिने तर त्यहाँ सेवा नदिई बाहिर र निजी स्वास्थ्य संस्थामा जाने गरेको समेत पाइएको छ। यसले अस्पतालमा उनीहरुको सेवा लिन आउने अरु बिरामी पनि निजी क्लिनिक र अस्पतालमा जान वाध्य भएको भेटिएको छ। आफ्ना माग पूरा गराउन विरोध र दबाब दिँदा सेवाग्राहीलाई मर्का नपर्ने गरी गर्नुपर्नेमा बिरामीको उपचार नगरी सेवामा अवरोध पुर्याएको पाइयो।
स्वास्थ्यखबर पत्रिकाबाट