राजनीति पर्सागढीनगरपालिका कि २३ वर्षीय उपमेयर चौधरी कामले सबैलाइ चकित पार्दै

SHARES
Share on FacebookShareTweet on TwitterTweet

पर्सा, ३० भदौ । २३वर्षीय उपमेयर संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्रै रहेर अधिकांश मुद्दा टुंग्याउँछिन् ।

पर्सागढीनगरपालिका कि २३ वर्षीय उपमेयर चौधरी कामले सबैलाइ चकित पार्दै

पर्साका पर्सागढी नगरपालिकाकी उपमेयर अर्चना चौधरीको मुख्य जिम्मेवारीमा पर्छ न्यायिक समिति । समिति कसरी बन्छ, को को हुन्छन् ? उनलाई मुखाग्र छ । दफा उपदफा सबै केलाएर काम गर्छिन् ।

ज्येष्ठ नागरिक र नाबालक छोराछोरीलाई खानलाउन नदिएको र अर्काको घर जग्गालाई असर पर्ने गरी बिरुवा लगाएको, बलेंसीबाट पानी झारेको लगायत समस्या समाधान गर्दा लिखित दस्ताबेज हेर्नु पर्दैन । महिला अधिकारकर्मी मीना देबी उनको काम छोटो समयमै सन्तोषजनक रहेको बताइन् ।भर्खर राजनीतिमा लागे पनि बिस्तारै खारिँदै गएकी छिन्,’ उनले भनिन्, ‘थोरै तालिम र अनुभव भयो भने अझ राम्रो गर्न सक्छिन् ।’

पर्साका पर्सागढी नगरपालिका का अधिकान्स स्थानीय का भनाइ अनुसार उपमेयर चौधरीले जनताको मन जितेर काम गरेको बताए । ‘उनको कामबाट आशा पलाएको छ,’।एक स्थानीय ले बताए ।

२३वर्षीया चौधरी संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्रै रहेर नगरपालिकामा आउने अधिकांश मुद्दा टुंग्याउँछिन् । ‘सबैलाई खुसीराजीले चित्त बुझाएर पठाउँछु,’ उनले भनिन्, ‘गएकाहरू फेरि फर्केर आएका छैनन् ।’ उनले अधिकांश मुद्दा मिलापत्र गरी टुंग्याएकी छन् । कतिपय मुद्दामा कडा निर्देशन पनि दिन्छिन् । ‘घरायसी मुद्दा बढी भएकाले मिलापत्रमा जोड दिन्छु,’ उनले भनिन् ।

अदालतको न्याय लामो र महँगो हुँदै गएपछि नागरिकलाई स्थानीय तहबाटै नि:शुल्क र छिटोछरितो न्याय पाउन सहज भएको उनले बताइन् । वर्ष दिनमा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा २३मुद्दा दर्ता भए ।

जग्गा खिचलो, महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा, शारीरिक यातना र घरायसी झैझगडाका मुद्दा फैसला गरिन् । त्यस्तै सम्बन्धविच्छेद मुद्दा पनि किनारा लगाइन् । लेनदेन, गाली बेइज्जती र कुटपिटका मुद्दा फैसला गरेकी छन् ।
उनले नगरपालिकाको न्यायिक इजलासमा दर्ता भएका २३ मुद्दामध्ये १२ वटा फैसला गरिएको बताइन् ।

३ मिलापत्र र एउटा अदालत पठाइएको छ । बाँकी फस्र्यौट प्रक्रियामा छन् । मेलमिलाप केन्द्रको लागी बारम्बार सुचना समेत निकाल्दा कसैले अहिलेसम्म कसैले फर्म भरेको छैन । ‘अंग पुर्‍याएर मुद्दा टुंग्याउँछु,’ न्यायिक समिति सयोजक चौधरीले भनिन्, ‘अदालती प्रक्रियामा जाँदा नगरपालिकाको विश्वास घट्छ ।’

नगरपालिकामा कानुन अधिकृत नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । तर ऐनकानुनको अध्ययन र नजानेका कुरा वकिलसँगै सल्लाह लिने गरेपछि धेरै सजिलो भएको उनले बताइन् ।

र लामो समय बीचको लेनदेनको मुद्दा थियो, त्यो सजिलै टुंग्याउन पाउँदा निकै खुसी लागेको छ,’ उनले भनिन्, ।मधेसी समुदायको बाहुल्य रहेको गाउँपालिकामा अधिकांश मुद्दा जग्गा खिचलोका आउँछन् । ‘मुद्दा आफ्नो पक्षमा पार्न हुलै र चर्को स्वरमा कराउने आउँछन्,’ उपमेयर चौधरीले भनिन्, ‘तर कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्छु ।
लामो छलफलपछि पनि स्थानीय तहमा मिलाउन सम्भव नभएका मुद्दा मात्रै अदालत पठाउने गरिएको उनले बताइन् । न्यायिक समितिले वर्षौं पुरानो मुद्दा पनि छोटो समयमै मिलाएको उनको भनाइ छ । घरजग्गाको धेरै लामो समयदेखिका विवाद समाधान भएका छन् ।

पछिल्लो समय प्रहरीमा उजुरी गर्नेको संख्या घट्दै गएको छ । सामान्य विवादलाई पनि प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गर्दा झन्झट हुने गरेकाले अहिले गाउँपालिकाले सिधै निर्णय गर्ने हुँदा सहज भएको उपमेयर चौधरीले बताईन ।

‘नि:शुल्क र छिटो न्याय पाउने हुँदा स्थानीय तहको न्यायप्रति आकर्षण बढेको छ,’ उनले भने । एक्कासि राजनीतिमा प्रवेश गरेकी उनी उपमेयर बन्नुअघि अध्ययन विद्यार्थी थिइन् ।अहिले पनि अध्ययन मै छिन।
source :- madheshpradesh