राजपाको परिपत्र : ‘संविधान दिवस’ होइन, ‘विरोध दिवस’ मनाउने, फोरमलाई धर्मसंकट !

SHARES
Share on FacebookShareTweet on TwitterTweet

469
Shares

भदौ २७, २०७५
जनकपुरधाम – राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले असोज ३ गते संविधान घोषणा भएको दिनमा विरोध कार्यक्रम गर्न जिल्ला–जिल्लामा परिपत्र जारी गरेको छ ।

राजपा अध्यक्ष मण्डलको काठमाडौंमा भदौ २५ र २६ गते बसेको २ दिवसीय बैठकबाट संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गते विरोधका कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

मधेशका सबै जिल्लाका अध्यक्ष मण्डललाई जारी गरिएको परिपत्रमा सबै जिल्लामा विरोधका कार्यक्रम गरेर ‘विरोध दिवस’ मनाउन निर्देशन दिइएको छ । राजपा संयोजक महन्थ ठाकुरद्वारा जारी परिपत्रमा असोज ३ गते दिउँसो विरोध प्रदर्शन तथा विरोधसभा गर्ने, साँझ ७ बजेदेखि सवा ७ बजेसम्म ‘ब्ल्याक आउट’ गर्ने र अन्य विरोधका कार्यक्रम आफैं तय गरेर विरोध गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

मधेशी जनताको भावना विपरीत संविधान जारी भएको र संशोधन नभएका कारण २०७२ सालदेखि २०७४ सालसम्म राजपाले मनाउँदै आएको कालो दिवसको कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको राजपा नेपालका महासचिव केशब झाले बताए । ‘संविधानमा केही पनि परिवर्तन नभएकाले हाम्रो माग र मुद्दा यथावतै रहेका कारण संविधानको विरोध गर्ने कार्यक्रम गर्न निर्देशन जारी गरिएको हो,’ उनले लोकान्तरसँग भने ।

‘विगत ३ वर्षदेखि असोज ३ गते संविधान जारी भएको खुशीयालीमा काठमाडौंले दिपावली मनाएर स्वागत गर्दै आएको छ भने मधेशी जनताले ब्ल्याक आउट गरेर कालो दिवस मनाउँदै आएको कार्यक्रमलाई नै यस वर्ष पनि राजपाले निरन्तरता दिएको छ,’ उनले भने ।

राजपा नेपालले संविधानलाई स्वीकार गरेर तीनै तहका निर्वाचनमा भाग लिएर अहिले सबै सरकारमा रहेको अवस्थामा संविधानको विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि मधेशमा फेरि राजनीतिक तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । गाउँदेखि शहरसम्म, चिया पसलदेखि पान पसल तथा चौक चौराहा तथा बजारसम्म त्यही विषयमा चर्चा केन्द्रीत भएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजपाले सहभागिता मात्रै जनाएन, कतिपय स्थानीय तहमा राजपाकै सरकार छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी भएर जितेपछि २ नम्बर प्रदेशको सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ भने संघीय सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन समेत दिएको अवस्थामा राजपाले संविधानको विरोध गर्ने कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिएपछि प्रतिपक्षी दलले विरोध गरेका छन् ।

प्रदेशको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले राजपा घरको न घाटको अवस्थामा रहेको बताए । ‘एकातर्फ संविधानलाई स्वीकार गरेर तीनै तहको निर्वाचनमा भाग पनि लिने, जितेपछि त्यही संविधानको आधारमा पद तथा गोपनीयताको सपथ पनि लिने, प्रदेशमा सरकार पनि चलाउने, संघीय सरकारमा समर्थन पनि गर्ने र अहिले आएर संविधानको विरोध गर्ने कुरा गर्नु भनेको राजपाको अनैतिक काम हो,’ यादवले लोकान्तरसँग भने, ‘संविधानको विरोध नै गर्नुछ भने संविधानलाई स्वीकार नै गर्नु हुन्थेन, चुनावमा भाग नै नलिएको भए हुन्थ्यो,’ उनले बताए ।

पहिला समग्र मधेश एक प्रदेश, त्यसपछि स्वायत्त प्रदेशको नारा दिएर आन्दोलन गरेपनि केही उपलब्धी नहुँदै चुनावमा गएर राजपाले सत्ताको स्वाद चाखिरहेको अवस्थामा जनताले नै विरोध गर्ने भएपछि जनतालाई ठग्नका लागि विरोध गरेको यादवले आरोप लगाए ।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता रामचन्द्र मण्डल पनि राजपालाई दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको आरोप लगाउँछन् । प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा हरेक पार्टीले आ–आफ्नो विचारको प्रतिनिधित्व गर्न पाउने अधिकार भएपनि राजपाको विचार र व्यवहारमा एकरूपता नभएको उनले टिप्पणी गरे ।

‘वैचारिक हिसाबले राजपाले संविधानको विरोध गरिरहेको छ । तर, व्यवहारमा त्यही विरोध गरिरहेको संविधानलाई स्वीकार गरेर देशको स्रोतसाधनको उपयोग समेत गरिरहेका छन्,’ मण्डलले भने, ‘सत्तामा पनि बस्ने र संविधानको पनि विरोध गर्ने कुरा राजपालाई सुहाएन, विरोध नै गर्नुछ भने सत्ताबाट बाहिर आए भइहाल्यो नि !’

सत्ता र सडक दुवै कब्जा गर्ने र जनतालाई ठग्दै राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने रणनीतिलाई जनताले नपत्याउने उनले बताए । तर, सम्पूर्ण संविधानको भने आफूहरूले विरोध नगरेको राजपा महासचिव झाले बताए । ‘संविधान अधुरो छ, त्यसलाई सच्याउनका लागि संशोधन गर्नु आवश्यक छ, संशोधन हालसम्म पनि नगरिएकाले संविधानको विरोध गरेका छौं,’ झाले भने, ‘संविधान संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने दुईतिहाई गणितको आधारमा संघीय सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गरेका हौं, अहिले पनि हामी संघीय संसदमा प्रतिपक्षको बेन्चमा नै बस्ने गरेकाले हामीलाई सत्तापक्ष भन्न मिल्दैन ।’

राजपा अध्यक्ष मण्डलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर नै संविधान संशोधन लगायतको कुरा राखिसकेको उनले बताए । ‘ओली सरकारलाई दिइएको समर्थन अब लामो रहन सक्दैन, फिर्ता पनि लिएर राजपा सडकमा आन्दोलनमा जान सक्ने स्थिति आउँदैछ, बल सरकारको कोर्टमा छ, सरकारले के चाहन्छ त्यसै अनुसार राजपाको रणनीति पनि तय हुनेछ,’ उनले भने ।

राजपाले संविधानको विरोधमा कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरिसकेपछि मधेश आन्दोलनका अर्को प्रमुख घटक संघीय समाजवादी फोरम नेपालले आफ्नो रणनीति सार्वजनिक गरेको छैन । संघीय सरकारमा नै सहभागी भएको र प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको फोरमले संविधान दिवसको अवसरमा दिपावली मनाउने हो वा विरोध गर्ने हो भन्नेबारे मुख खोलेको छैन । तर, राजपाले निर्णय गरिसकेपछि फोरमलाई पनि नैतिक दबाब मात्र होइन, धर्मसंकट उत्पन्न भएको छ ।

फोरमका एक नेताले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘राजपाको निर्णय एकदम ठीक हो, संविधानमा केही पनि संशोधन नभएको अवस्थामा फोरमले पनि कालो दिवस मनाउन आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनु आवश्यक छ ।’ तर, कालो दिवस मनाए संघीय सरकारबाट हट्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने र दिपावली मनाउँदा मधेशमा पार्टीको छवि जनतासामु बद्नाम हुने अवस्थामा फोरमले के गर्छ भन्ने निर्णय आउनु बाँकी नै छ ।