२ नम्बर प्रदेशको छुट्टै प्रहरी हुने, नेपाल प्रहरीलाई फिर्ता पठाइने#

Nepal Police at Boudhanath Kathmandu also known as little Tibet, Nepal
SHARES
Share on FacebookShareTweet on TwitterTweet

ताजा खबर

प्रदेश नम्बर २ मा अलगै प्रहरीको संरचना हुने भएको छ । शनिबार प्रदेश सभाले प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी विधेयक पारित गरेसँगै छुटै प्रहरी हुने भएको छ । अब प्रहरी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको छ ।

मधेसी पार्टीले पहिलेदेखि नै माग गर्दै आएका अलगै सुरक्षकर्मी अब बन्ने भएको छ । अब केन्द्रको जस्तै प्रहरीको पूरै संरचना बन्ने भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विरोधका बाबजुद प्रदेश प्रहरी विधेयक पारित भएको हो । बहुमतको आधारमा विधेयक पारित भएको हो । (नेकपा)ले उक्त विधेयकको विरोध गरेको छ । उसले प्रक्रिया मिचेर विधेयक पारित गरेको आरोप लगाएको छ ।

संघीय समाजवादी फोरका नेता तथा मुख्य मन्त्री लालबाबु राउतले शान्ति सुरक्षाको लागि पनि प्रदेश प्रहरी आवश्यक रहेको सुरुदेखि नै बताउँदै आएका थिए । तर, राउतको उक्त भनाईको सुरुमै विरोध भएको थियो ।

नेपाल प्रहरी प्रमुख महानिरीक्षक सरह प्रदेश प्रहरीको महानिरीक्षकलगायत सबै संरचना बन्ने भएको हो । एउटै देशमा दुई प्रहरी संगठन बन्ने भएपछि यसले राष्ट्रियमाथि खतरा आउने कतिपय सुरक्षाविदको धारणा छ ।

विधेयक पारित भएसँगै मुख्यमन्त्र लालबाबु राउतले अब प्रहरीको भर्ना पक्रिया अगाडि बढ्ने बताए । उनले संघीय सरकारले नेपाल प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गरे प्रहरीको भर्नाको सङ्ख्या निर्धारण हुने जानकारी समेत दिए ।

प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमा नेकपाको सहमति खोज्न बैठक १ घण्टाका लागि स्थगित गरिएको थियो । सहमति हुन नसकेपछि बहुमतको निर्णयबाट विधेयक पारित गरिएको थियो ।

प्रदेश सभामुख सरोजकुमार रायले बहुमतका आधारमा विधेयक पारित भएको बताउँदै सत्तारुढ दलहरू संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी, विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको बताए ।

प्रदेश प्रहरी र संघीय प्रहरीबीचको तालमेल बिग्रने सम्भावना बढेको कतिपयको बुझाइ छ । नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्माले शान्ति सुरक्षामा गम्भीर असर पर्न सक्ने बताए ।

संघीय सरकारले प्रहरीसम्बन्धी विधेयक ल्याइसकेको छैन । तर, दुई प्रदेश सरकारले विधेयक पारित गरिसकेको छ । यो विधेयकले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको सम्बन्ध टाढिने बताइएको छ । अब संघीय सरकारले प्रहरी विधेयक ल्याएपछि त्यससँग बाझिएको प्रदेश ऐन स्वतः खारेज हुनेछ । संघीय सरकारले प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी विधेयकलाई कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने गरी ऐन ल्याउन सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । अनलाईनडबलीबाट